34,422 करोड़ रू. की केन्द्रीय वित्तीय सहायता
नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए सौर पंपों और ग्रिड से जुड़े सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयत्रों की स्थापना हेतु एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना में वर्ष 2022 तक 25750 मेगावाट सौर एवं अन्य नवीकरणीय क्षमता के लक्ष्य प्राप्ति के लिए केन्द्र 34,422 करोड़ रू. की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगा। यह जानकारी केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र ङ्क्षसह तोमर ने एक प्रश्न के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में प्रारंभ हुई इस योजना में सौर कृषि पंप अथवा कृषि पंप के सौरकरण की बैंचमार्क अथवा निविदा लागत (इनमें जो भी कम हो) का 30 प्रतिशत केन्द्र द्वारा व 30 प्रतिशत राज्य द्वारा सहायता दी जाती है। शेष 40 प्रतिशत कृषक अंशदान होता है जिसके लिए किसान बैंक द्वारा 30 प्रतिशत तक बैंक द्वारा वित्तीय सहायता भी ले सकता है।
श्री तोमर ने बताया कि नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान देश में कुल 96376 सौर पंपों को मंजूरी दी है। इनमें म.प्र. में 14000 छत्तीसगढ़ में 15000 एवं राजस्थान में 7500 सौर पंपों की स्वीकृति शामिल है।
| वर्ष 2017-18 से 2018-19 के दौरान स्वीकृत पंपों का राज्यवार विवरण | |
| राज्य | स्वीकृत स्टैंड आलोन सौर पंप |
| आंध्र प्रदेश | 15000 |
| बिहार | 3300 |
| छत्तीसगढ़ | 15000 |
| गुजरात | 5000 |
| झारखंड | 2000 |
| कर्नाटक | 1500 |
| मध्यप्रदेश | 14000 |
| महाराष्ट्र | 8000 |
| ओडिसा | 1500 |
| पंजाब | 2556 |
| राजस्थान | 7500 |
| तमिलनाडु | 1000 |
| उत्तर प्रदेश | 20000 |
| अंडमान एवं निकोबार | 20 |
| कुल | 96376 |
